13 septiembre, 2024
Septiembre es un mes propenso a la depresión. Las vacaciones llegan a su fin y el buen tiempo comienza su ocaso. La rutina diaria nos recuerda, a los ciudadanos normales, los políticos están exentos, que debemos soportar la maldición bíblica de ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. Y afrontamos, con resignación, la triste llegada de un largo invierno.
Pero este septiembre ha venido con dos luces de esperanza que mitigan en parte esa tristeza.
Dicen los tribunales internacionales más prestigiosos, en una doctrina que los juristas imparciales aceptamos unánimemente, que las bases de la democracia no están sólo en las urnas. El ejemplo lo tenemos en el confuso, por decirlo suavemente, proceso electoral en Venezuela. Es más, todos los dictadores, cuanto más mediocres más intensamente, recurren al manido tópico de afirmar que representan el pueblo, que son la voz del pueblo. Eso sí, ellos tienen la potestad de decidir quien es pueblo, y quien es enemigo del pueblo.
Dicen las más altas instancias judiciales del mundo, que, sin dos pilares previos, una prensa libre y un sólido estado de derecho, las urnas son fácilmente manipulables, o alterables.
Este septiembre nos trajo, en ese sentido, dos hechos que permiten alumbrar un poco de esperanza en estos tiempos tan convulsos políticamente. En primer lugar, DiariodeSantiago.es ha alcanzado las 300.000 entradas. Lo que permite esperar un futuro esperanzador de éxito.
Una nueva cabecera periodística, libre e imparcial, es siempre una sólida piedra en los cimientos de una sociedad libre y bien informada. En estos momentos es, además de muy necesario, urgente, poner freno a la polarización ideológica de la prensa, que está derivando, en la polarización ideológica de nuestra sociedad. La dependencia económica de los grandes medios les convierte en meros trasmisores de consignas programáticas de gobiernos, a cambio de subvenciones con las que subsistir. Por eso nuevas cabeceras digitales, libres e imparciales, frescas y plurales, son una herramienta básica para conseguir la independencia y pluralidad ideológica de la sociedad. Y DiariodeSantiago.es reúne esas carácterísticas.
El segundo acontecimiento esperanzador, y permítanme barrer para casa, es el nombramiento como presidenta del Consejo General del Poder Judicial de la Magistrada Isabel Perelló. En los últimos años, el gobierno ha colonizado, por decirlo suavemente de nuevo, instituciones que precisamente estaban llamadas a la neutralidad y el contrapeso de poder. CIS, Consejo de Estado, Agencia EFE, Tribunal Constitucional, Banco de España… hacían que el Consejo General del Poder Judicial pareciese, al más puro estilo de Uderzo y Goscinny, la última aldea que resistía al invasor. A todos aquellos que disientan de lo que digo, afirmando que anteriores gobiernos también eligieron miembros del consejo afines, les diré que en Justicia, la diferencia entre tendencia y obediencia, es un abismo que separa la ciencia jurídica de la arbitrariedad. La reforma en el sistema de elección del presidente del Consejo, exigiendo una mayoría cualificada, convirtió en inútil la política de bloques, propia de otros órganos judiciales, y que tanto nos está avergonzando a los juristas de base. Todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial, se ven obligados, a la hora de tomar las decisiones más trascendentes, a buscar espacios comunes, puntos de coincidencia, pues los votos de cada bloque, por sí solos, son inútiles. Y esa necesidad de acuerdo, obliga al respeto al contrario, y a la justificación técnica. La negociación surge como la única vía para la toma de decisiones y las imposiciones arbitrarias desaparecen. La elección de Doña Isabel Perelló ha sido el primer efecto positivo de esa necesidad de entendimiento.
Todos los jueces tenemos opiniones políticas, pues no somos robots. Decir lo contrario es hacer trampas al solitario. Pero para aquellos jueces, inmensa mayoría en la carrera, que ponemos en primer lugar nuestra profesionalidad e independencia frente a la ideología, en ocasiones sectarismo, nunca nos ha sido difícil encontrar una interpretación compartida de lo que está y lo que no está, dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Después de todo el derecho es una ciencia, que algunos, intencionadamente, quieren confundir con la dialéctica o la oratoria. Estas últimas, no son más que vacíos artificios con los que justificar lo injustificable. Por ello no debe asustar que un juez tenga tal o cual tendencia ideológica. Si conserva su profesionalidad e independencia, sabrá encontrar lo justo.
El discurso de la Presidenta Isabel Perelló en la inauguración del año judicial ha sido un ejemplo de ello. Pedir el respeto de los políticos a los jueces, y que se eviten en lo futuro descalificaciones partidistas, es una obviedad innecesaria en la mayoría de los países de nuestro entorno. Pero en España, desgraciadamente, es ahora mismo un gesto de valentía, de neutralidad, y de profesionalidad, más que necesario. Y marcó claras diferencias con otros discursos de ese mismo día, en ese mismo escenario, que únicamente trataron de mostrar la fidelidad servil al amo que te ha nombrado.
Acojamos pues con esperanza, el más que seguro éxito de DiariodeSantiago.es, y que el Poder Judicial en España, siga siendo independiente. Que los profesionales de la Prensa y la Justicia sean eso, PROFESIONALES.