6 junio, 2024
Sólo un Dios, que tomara por lápiz la singular torre de la catedral, sería capaz de escribir las palabras justas para deslindar ficción de realidad en éste episodio. Desde que los sepulcros de los Abogados Errantes aparecieron abiertos y vacíos, la ciudad estaba agazapada, como cuando los huelguistas hicieron ondear durante meses la bandera roja, precisamente en la aguja de su catedral, o en los días aciagos de la pandemia. No hacía mal tiempo, pero «orbayaba incertidumbre a esgalla», la mañana en que la eclosión de la pobreza fue la noticia bomba ¡el titular del día! Y, por el momento, su más inmediata y mayor preocupación. Esa mohína silenciosa del sinhogarismo y la miseria que ascendió desde los arrabales hacia el centro, alcanzando incluso a miembros de familias teóricamente acomodadas, traía al incrédulo Teniente de Alcalde y Presidente del Gabinete de Crisis por la calle de la amargura.
En los mentideros tradicionales de aquella vetusta urbe seguían los cuchicheos y en las tertulias mediáticas cundía la especulación desaforada. Las fuerzas vivas estaban vivamente preocupadas, algunos Secretarios Judiciales y muy excepcionales Magistrados de tendencias obtusas, tendían a pensar que aquel irresuelto caso de los Espectros Togados pudiera tener algo que ver con la inusitada actitud de abogadas y abogados del Turno de Oficio, sumados a una huelga nunca vista, por el solo hecho de no cobrar y de que nadie cotizase por ellos, como si de vulgares sindicalistas se tratara. Abordarlo como una simple profanación y darle carpetazo con un auto de archivo no había servido de nada, pues seguía pendiente el recurso de viudas e hijos de los veinticuatro letrados esfumados del cementerio (q.e.p.d.) pidiendo la acumulación con las actuaciones judiciales sobre la evolución de los perros que hablaban, aún bajo estricto secreto sumarial. Así pues, la cosa distaba mucho de ser un caso cerrado.
El Teniente de Alcalde se parapetaba en un variado abanico de disculpas que iban desde el secreto profesional hasta el secreto del sumario, pasando por la promesa a la Virgen de Covadonga, para mantener un silencio sepulcral. O desviaba cínicamente la atención sobre asuntos ajenos llamando perroflautas a los abogados de turno, lo que le valió una querella del Grupo Animalitario del Escamplero, siempre atento a que ningún desaprensivo tomase el nombre de las criaturas en vano. Aunque nada se dijera, daba mucho que pensar que aquellos animales hubieran roto a hablar con ocasión de la infructuosa búsqueda de los Abogados Errantes, que había traído más cola que los propios perros. De las dos docenas de improvisados canes rastreadores, solo quedaban veintitrés, ya que Rufo, decano de los chuchos callejeros y pionero en lo de articular palabra, expiró dando las más expresivas gracias a “la ciudad madre de la vida padre”, como se la conocía cuando él empezó a callejear por aquí. Sus restos mortales fueron inmediatamente remitidos por AVE, en un austero ataúd de aluminio, a Sevilla y de allí a Antequera, lugar por donde siempre se espera que salga el sol en situaciones extraordinarias y, por ello, sede permanente del Instituto Interespecial Médico-Forense y del Espacio, bajo el generoso patrocinio de la inefable Fundación Montepío y Mutualidad de los Abogados de España, quien correría con todos los gastos causados por su sesudo estudio..
Pero, volviendo al vibrante titular sobre “El ascenso social de la pobreza”, los periodistas han pretendido averiguar si efectivamente ex abogados y ex procuradores de justicia, por ejemplo, están en riesgo de exclusión a causa de sus míseras pensiones, sin que los respectivos colegios profesionales se hayan pronunciado; escudándose en el pico de absentismo de sus cargos afectos, popularmente conocidos como Togardos, a causa de las persistentes secuelas derivadas de la reciente ceremonia de entrega de La Toga de Oro.
Y las últimas declaraciones públicas desde el consistorio, se resumen a continuación:
-¿El ayuntamiento tenía conocimiento de la creciente concentración de pobres en la capital? (le espetaba al Regidor, una aguerrida reportera de TV).
-Con todos los respetos, que nos han de merecer los datos contenidos en el informe de Cáritas, la verdad es que no damos crédito.
-Ya, pero, ¿ese súbito incremento no es detectable para las redes de asistencia municipales? (preguntaba insidioso un joven becario).
-Sí, sí, claro, en la medida en que las intervenciones son necesarias. Pero la ciudad es rica, aquí vivimos bien, hay alegría y trabajo. Insisto en que no doy crédito. (Fueron sus últimas palabras, antes de subir al coche oficial).
-En fin (concluyó la aguerrida reportera mirando fijamente al objetivo de la cámara) nos ha quedado claro que el Señor Alcalde «no da crédito».
El caso es que, a pesar del cartesiano alineamiento de las farolas en el Paseo de Alfonso XII Menos Cuarto, todo anda dentro de un orden, manga por hombro: lo de las tumbas por aclarar, sin rastro cierto de los Abogados Errantes, los Togardos con sus secuelas al hombro y los canes bajo secreto del sumario, pendientes del dictamen del Comité Interdisciplinar de Expertos impulsado por la Fundación del Montepío y Mutualidad de los Abogados de España, a imagen y semejanza de la célebre e inconclusa Kommission Hans der Kluger constituida hace más de un siglo en Colonia, ciudad igualmente catedralicia, para estudiar el prodigioso caso del Ilustre Hans, el caballo matemático que conmocionó a una Europa abocada, sin saberlo, a La Primera Guerra Mundial.
Con todo, para el ciudadano medio, que dispone de estabilidad en el trabajo y margen de crédito, ésta ciudad siempre ha sido buena, antes durante y después, con y sin perros parlantes. Pero los más necesitados no tienen aquí fácil solución, en tanto y cuanto que el Ayuntamiento ni siquiera da crédito a su existencia. Entre los más especializados analistas de esta coyuntura, que huyen de las explicaciones enigmáticas, se ha recurrido a la Teoría del Contagio, que achaca este lamentable estado de cosas a la creciente influencia y colaboración entre el flamante Gabinete de Crisis Municipal y el Montepío y Mutualidad de los Abogados de España, casualmente surgida al calor de los extraordinarios acontecimientos que hemos contado. Tesis audaz, sin duda, pero avalada por el llamativo historial de esta última entidad previsora, cuyos dirigentes niegan estar llamados a garantizar, ni a bien ni a mal, el interés del presente ni las expectativas de futuro de nadie y, paradójicamente, tampoco dan crédito a que sus jubilados, después de pagar, se puedan volver pobres, mientras ellos están tan de putamadre y lideran jubilosamente el sector del Empobrecimiento Asegurado de sus afiliados, Surprising Assurance Technical, según la nomenclatura inglesa, que ellos manejan con tan natural soltura.