8 mayo, 2024
Los tejanos, las medias barbas y las barbas largas, alternaban con las faldas cortas que salpicaban el anchuroso patio del caserón renancentista en aquel primerísimo y ajetreado día del primer trimestre de nuestro primer curso de la licenciatura. Pero en medio del bullicio se hizo notar la rareza de un novato vestido a la usanza de un verdadero estudiante de derecho, como los de antes. Todo un personaje, poco amigo de perder el tiempo, se presentó como Ricardo Vera, Ricky para los amigos. Se enamoró al instante, como todos, de mi amiga Paulita, un bellezón muy perspicaz que nunca le hizo mucho caso a ninguno; pero a éste tampoco le dio calabazas, echándole por si acaso cuentas al futuro con el joven estudioso, precoz y tan políticamente correcto, como para llevarse bien con tododiós en medio del proceloso mar del movimiento estudiantil, que nos afiebró a todos, menos a él, demasiado ocupado en las cosas prácticas y en tenerme a mi a tiro, como ineficaz celestina.
Ricky se convirtió enseguida en delegado de curso, disputándole el cargo a otros compañeros más conflictivos y dados a los excesos políticos del momento, como Iván. A quien Paulita entonces no podía soportar siquiera, adivinándole un incierto destino, que por el momento se anudó al mío por algún tiempo. Bueno, justo hasta que la voluble Paulita me lo arrebató sin miramientos y, por lo visto, sin que él opusiese resistencia alguna, hombres.
Ricardo Antonio, en boca de los profesores, Ricky para el alumnado, se hizo muy popular afanándose en recaudar dinero para múltiples iniciativas: magníficas ediciones de apuntes, que todos debíamos comprar para garantizarnos el aprobado, bailes de principio y fin de curso, a los que todas queríamos asistir, viajes de estudios que ninguno nos perderíamos; torneos de fútbol universitario o las cuatro misiones solidarias en países en vías de desarrollo a las que asistió religiosamente durante los veranos a lo largo de toda la carrera, en calidad de comisionado de nuestra Universidad. Y, ya en quinto, para gestionar la confección de la orla mas cara y mejor posible de toda la historia de la facultad. En suma, un líder sensato, emprendedor y de bajo índice de riesgo.
No obstante, al poco de promulgarse la Constitución de 1978, Ricardo Vera se mostraría algo mas audaz en política, pasando fugazmente por las filas de UCD para acabar en el PSOE de Felipe González, donde Iván ya había ascendido desde sus inicios como laboralista en el bufete de la UGT y Paulita había encontrado un hueco como asesora jurídica de una llamada Federación Democrática de Asociaciones de Amas de Casa. Pero lo de Ricky con la política no fue más que una relación adúltera, casado como estaba con nuestra común profesión de abogados, en la que yo soñaba con reformar el Turno de Oficio.
Me acostumbré pronto a seguir a Ricardo Vera en la Revista de nuestro Colegio, primero como vocal de formación, abogando siempre por la creación de una Escuela de Práctica Jurídica, de la que sería Director. Asistí a las primeras jornadas que coordinó sobre Derecho de Familia y hasta me invitaría a asistir en nombre de la Agrupación de Jóvenes Abogados a una mesa redonda con catedráticos y magistrados, a quienes él frecuentaba, sobre Los Delitos Económicos en el Moderno Derecho Penal. Si algo no podía negársele a Ricky era su entusiasmo por hacer cosas y el buen gusto de no quejarse jamás por haber perdido ni tiempo ni dinero. Así fue, antes y después de convertirse en nuestro Ilustrísimo Señor Decano, y seguiría siéndolo tras las sucesivas distinciones y cargos que lo encumbrarían a Presidente de Gobierno de La Previsora, Mutualidad Laboral de la Abogacía. Al fin y a la postre, de perfil conservador, lo que en verdad le venía como anillo al dedo al joven del traje demodé, tan dispuesto para salir a la palestra con los mejores modales como para saltar al campo vestido de corto, a la menor ocasión, aunque jamás demostrara habilidad alguna jugando al fútbol.
El caso es que, mientras yo me limitaba a atender mi modesto despacho, a tirones mi casa y a cuidar primero de mi madre enferma o después de mi hijo, abandonada en plena crianza por mi ex; presuntamente, Don Ricardo Vera atendía su reputado despacho Business & Law Abogados y Consultores S.L. escribía sobre deontología profesional en la revista “Ay! Derecho”, daba clases en el Aula Forense y después en la Escuela de Prácticas y era sempiterno representante en la Asamblea General de La Previsora Mutualidad Laboral de la Abogacía. Su irreprimible vocación por la protección social de los abogados le llevó a doctorarse con una tesis sobre Mutualismo y Mutualidades en el S XXI, que no llegó a publicarse ni fue de consulta frecuente, pero con el tiempo sería de cita obligada en todos los medios de comunicación especializados, que habitualmente contaban con el patrocinio de la ubicua Mutualidad.
Todo ello junto, le había catapultado rápidamente al muy reverenciado Consejo General de Letrados del que el ahora Excelentísimo Don Ricardo Antonio Vera, llegó a ser vicepresidente cuando aparte sus reiteradas disticiones ya ostentaba dos cruces, la Cruz de Mérito Distinto de la Abogacía y la tan ansiada Gran Cruz de la Orden de San Facundio, en virtud de sendas propuestas acordadas en su protocolaria ausencia -para guardar las formas- por unanimidad de sus pares en alguno de los múltiples órganos a los que pertenecía. Blasonaba, además, de ser padre de familia ejemplar y era, a la postre, abogado en ejercicio; aunque nunca conocí a ningún colega ni compañera alguna que recordara haberlo visto jamás en estrados, ni siquiera en los pasillos de un Juzgado y mucho menos en una Comisaría. Mira tú por dónde, yo iba a tener el privilegio de ser la primera que pudiera contar tal cosa.
En nuestros esporádicos encuentros, siempre me había dedicado una especial atención tanto en público como en privado. Conservamos la vieja costumbre de verbalizar nuestras pequeñas diferencias como un juego de esgrima, que mantenía la distancia y y el interés por adentrarse en el terreno del otro. Con los años, yo creía haber aprendido a jugar con eso y me tomaba la libertad de reconvenirle, por ejemplo sobre su empeño en que los nuevos licenciados en Derecho no pudiesen acceder sin más que colegiarse al ejercicio de la profesión, tal como nosotros en su momento. Sin tener que pagar el peaje de un costoso Máster impartido por abogados como él que, a la postre, tampoco tenían formación ni especiales competencias pedagógicas y que, desde luego, era una sangría para las más modestas economías familiares. Sí, respondió con gesto circunspecto, no deja de ser una paradoja que les exijamos tanto a ellos, mientras que nosotros….No, no! Le interrumpí un poco abruptamente, es que no dais puntada sin hilo, continué diciendo, mientras tomaba aliento para acabar de explicarme:
“Que, ni más ni menos que con su misma licenciatura, vosotros os hayáis convertido en abogados y de rebote en profesores y llevéis camino de convertiros en profesores de profesores a base de puro peloteo, mientras a ellos les negáis la condición de simples abogados, no es una paradoja, es la Ley del embudo!”. Ese día me despaché a gusto y no estuvo fino en su defensa, más ocupado en maniobras de aproximación. Me halagaba que a estas alturas de la vida siguiera impostando la voz para intentar persuadirme con ese familiar tono cálido, pero acabé viéndome obligada a hacer lo posible y lo imposible por zafarme de la zona tórrida a la que intuía que hubiese querido abocar la conversación. En realidad, fuera del ambiente protocolario en el que tan bien parecía desenvolverse, en las distancias más cortas acabó pareciéndome un petimetre talludo con vulgares modales de machito triunfador; todo rastro de sorpresa, interés o ternura que despertara en mi aquel joven bisoño en medio del claustro de la facultad, cuarenta años atrás, se había difuminado por completo.
La última vez que tuvimos un aparte, fue con ocasión de las Jornadas Nacionales sobre Derecho de los Seguros y Protección de los Consumidores y Usuarios, en cuyo acto inaugural intervino en nombre del comité organizador, entonces ya como Ilustrísimo Señor Presidente del Gobierno de la Mutuaidad, y del Patronato de la Fundación Providencia y Excelentísimo Vicepresidente, en funciones, del Consejo General. Aquel publicitadísimo evento, sirvió de tinglado de la farsa para justificar teóricamente la privatización de nuestra Mutualidad. Lo que a mi, muy ocupada en mis más o menos pedestres casos, sinceramente no me hizo ni fu ni fa, convencida como estaba de que nuestro dinero y nuestro futuro, no podrían estar en mejores manos.
Desde hacía algún tiempo solo sabía de él por sus constantes apariciones en el papel couché de la revista gratuita Más Vale Prevenir, editada y distribuida entre todos los mutualistas por La Previsora y financiada a base de una ingente publicidad del Grupo Asegurador Alerta, la hidra de las ofertas, vinculada a la Mutualidad matriz de la que por un lado dependía, pero por otro competía abierta y descaradamente intentando captar nuestros supuestos ahorros. Y la novísima Fundación Petitum, cuya pía causa piaba sin parar acompasándose con su antecesor Patronato de la Fundación Providencia y atrayendo crecientemente para sí una ingente cantidad de recursos económicos salidos del patrimonio mutual al servicio de boloniadas como la creación de un tabernáculo del saber para la formación continuada y alumnos de postgrado, denominado Universidad Jurídica de la Excelencia, término éste muy del gusto de nuestro personaje y su corte que, con los mismos clichés de cuando era delegado de curso, ahora en un aula de 150.000 compañeros, entre pardos y pardillos, había lanzado la Tarjeta Oro Milenium para favorecer las transacciones dentro del Club de Compras Excelentia, donde exclusivamente los abogados y abogadas podíamos comprar todo tipo de cosas superfluas o inútiles, como correpondía a un círculo tan VIP, según les gustaba hacer ver, entre extraordinarias promesas de rentabilidad, jubilaciones doradas, anuncios de viajes, vinos y cruceros. Para entonces Ricardo ya era conocido en algunos mentideros como Ricky M, con M de Mutualidad.
Pero bastante tenían ellos con lo que tenían y los crecientes quebraderos de cabeza que anualmente les provocaba cuadrar los complejísimos presupuestos con el delicadísimo e imparable incremento de sus inesquivables emolumentos propios. No era pues tan de extrañar que, a pesar de haber sido elegidos y comisionados primera y principalmente para velar por ellas, nuestras modestas pensiones quedaran irremisiblemente enterradas en el Monte del Olvido como ojalá sus cruces acabaran en el Monte de Piedad, maldije. Ese debió de ser mi primer pensamiento al enfrentarme por fin a la cruda realidad de no poder jubilarme siquiera a causa de la debacle a la que su triunfalista Presidencia había abocado nuestra providente Mutualidad. Visto lo visto, me resigné a la idea de seguir trabajando como si nada, maldiciendo por lo bajo, hasta que un inolvidable día me reencontré con la incombustible Paulita, tan cuajada pero más rellenita que yo, divorciada, convertida en una carismática líder feminista y en activista destacada de la Asociación de Abogadas Afectadas por la Mutualidad, Lisbeth Salander, que se había embarcado en una personal cruzada contra el nefasto Ricky M, con M de Mentira no de Mutualidad, como a ella le gustaba apostillar. Movimiento al que últimamente también se habían adherido muchos compañeros, sin que yo me haya decidido aún, aunque bien que me han abierto los ojos.
Pero por otra parte, a veces no he podido evitar sentirme un poco culpable por haberme dejado engañar de esta manera y hasta encontraba disculpas para el viejo compañero convertido con tanto esmero en policromado icono ortodoxo de la profesionalidad. Con decir que hasta me asaltó la idea de hablar personalmente con él para encontrar algún apaño, ante mi fracasado intento con el actual Decano del Colegio. Pero, precisamente la conspicua ajenidad que éste me mostró, había hecho más tupido el velo de la vergüenza y me incapacitó definitivamente para hablar de esto con nadie, más allá de mi amiga y compañera. Era demasiado gordo para contarlo por ahí. Sobre todo, necesitaba seguir trabajando y, si esto saliera a la luz, quién querría depositar su confianza en mí, pensaba.
Nada ni nadie podría remediar que en mi cabeza el 400 dejara de ser un número asociado a Truffaut o al artículo 400 del Código Civil sobre disolución de comunidad para pasar a ser la obsesiva cifra fatídica de la renta vitalicia de miseria, 400 € de la M, a razón de 12 mensualidades y sin revalorización, que la Mutualidad me ofrecía. Pero al menos, gracias a Paula, pude descargarme a conciencia contándole a alguien el amargor que me trajo este chasco de última hora, el horror de verme tan vulnerable como un juguete roto frente al espejo de la mujer independiente que llegué a ser. Fue liberador compartir la angustia de ser una más que probable carga para mi hijo. O el miedo cerval a que el futuro se vuelva inhóspito hasta el punto de desear que la vida se te caiga de las manos como una tediosa novela, antes de dormirte definitivamente.
Pero si seguiré siendo boba que, cuando estalló el escándalo, aún me sentí concernida en primera persona por el hecho de que todo el mundo quisiera hacer leña del árbol caído. Me hacía daño ver a Ricardo, ahora ni siquiera Ricky, si no “Ricky M” tan vituperado. Su denostada imagen también mancillaba el recuerdo idealizado de nuestra juventud.
Pero cuando ayer recibí la llamada del despacho de Business & Law Abogados Asesores S.L. fue como si alguien hubiese apretado el botón del mando a distancia de la TV, cambiándome súbitamente de canal, nunca pensé que la profesión me reservara aún tamaña sorpresa.
Efectivamente yo sí he tenido hoy, en primicia, el privilegio de ver por fin al Excelentísimo Señor Don Ricardo Antonio Vera de Tous, Ricky para los amigos y más recientemente “Ricky M” para el común, en las dependencias de una Comisaría. La Comisaría donde nos negamos a declarar antes de nuestra entrevista de rigor con el beneplácito de los instructores que ya habían remitido el inabarcable expediente electrónico instruido pacientemente por la UDEF a raíz de la denuncia interpuesta por decenas de afectados por el fiasco de la La Previsora Mutualidad Laboral de la Abogacía y acordado el pase a disposición judicial con el propio Juzgado Instructor.
El encuentro a solas con mi viejo amigo fué algo mas que cortés, pero extraño. A pesar de todo él no tardó en tomar las riendas de la situación, me explicó sin necesidad de que yo se lo preguntara por qué había recurrido a mí: Yo era su mejor consuelo, bromeó con mi nombre de pila. Confiaba más en mi que en ningún otro abogado, dijo; dejó entrever que consideraba beneficioso para su defensa que yo fuese precisamente una de las abogadas teóricamente perjudicadas, de entre las que más, por su presunta mala gestión. Yo nunca había hablado con él sobre mi situación en la Mutualidad ni sobre mi imposible jubilación, ni sobre mis demás vicisitudes económicas, me sentí como desnuda y violentada ante quien inesperadamente parecía conocer perfectamente todas mis circunstancias personales y lo dejaba entrever, mas allá de todo respeto y consideración. Después puso mucho énfasis en que estaría permanentemente apoyada, asesorada y protegida, utilizó el término ¡protegida!, por un experimentado equipo interdisciplinar dirigido por los mejores especialistas en derecho penal económico y societario. Era el mundo al revés, mi defendido me tranquilizaba, me daba consejos y me anticipaba la estrategia de defensa que íbamos a seguir. Empecé a sentirme como una muñeca del pin pan pum y articulé una discreta protesta sobre que, dadas las circunstancia, bien podría prescindir de mis servicios.
Insistió entonces en el insustituible papel estelar que me había asignado en su defensa: mujer, mutualista alternativa, tan malparada como quien más entre todas las abogadas presuntamente damnificadas. Además, añadió en tono de complicidad, para asegurarse de disipar toda reserva o duda de mi parte: “Tenemos formalmente cubierta a la perfección nuestra responsabilidad por un potente programa de compliance penal que nos vacuna, es imposible que se nos pueda atribuir ninguna irrergularidad…” Hizo un silencio dramático “Sin embargo, hay más de un cabrón entre los miembros del Comité interesado en que yo me coma éste marrón mediante una Sentencia de Conformidad, para cortar por lo sano, evitar la metástasis de esta investigación de mierda y que no termine saliendo a colación la verdadera cara B del asunto”.
Yo, entre confusa y fascinada por la escena, como quien se hubiera despertado en medio de La Vida es Sueño, a pesar de que a esas alturas de la conversación estaba casi decidida a no continuar con el artificioso encargo, no pude evitar preguntar espontánemente “Pero, realmente hay cara B?”.
“Este es un mundo muy cruel”, me espetó. “Ya no estamos en la facultad, mas quisiéramos, verdad?. Aquí no puedes fiarte de nadie, Consuelo, de nadie! Hemos manejado muchísimo dinero, muchisísimo, durante mucho tiempo. No puedes poner la mano en el fuego ni por el más honrado de nosotros. Quién podría asegurar que no tiene ranas en el estanque?”.
Me perdonareis si, en aras del secreto profesional, no entro en más detalles. Lo de los 400 € me parece ahora mas putada que nunca y creo que llamaré a Paulita para ver qué me recomienda, acaso para unirme a ella.
Comprendereis que las explicaciones de Ricky sobre porqué me había elegido precisamente a mí no me resultaran nada convincentes y que haya declinado el compromiso, a pesar de que los golosos honorarios bien podrían haber enderezado mi futuro. Pero he temido verme atrapada en otra ratonera aún peor, quién sabe, porque ahora todo, absolutamente todo en él me parece una indescifrable, peligrosa y monumental mentira.